women are ineligible महाराष्ट्र शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. या नवीन निर्णयामुळे सुमारे ५ लाख महिला लाभार्थी या योजनेसाठी अपात्र ठरणार आहेत. दिनांक २८ जून २०२४ आणि ३ जुलै २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयांमध्ये या बदलांचा समावेश करण्यात आला आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना महाराष्ट्र राज्य सरकारने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत पात्र महिला लाभार्थ्यांना दरमहा १,५०० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जात होते. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राबविण्यात आलेल्या या योजनेला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला होता आणि अनेक महिलांनी यासाठी अर्ज केले होते.
नवीन निकषांनुसार अपात्र ठरणाऱ्या महिलांचे वर्गीकरण १. संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी: सध्या संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेत असलेल्या सुमारे २ लाख ३० हजार महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरणार आहेत. शासनाच्या मते, एकाच व्यक्तीला दोन समान स्वरूपाच्या योजनांचा लाभ देणे योग्य नाही.
Also Read:
पीएम किसानचा 19 वा हप्ता खात्यात जमा! आता 20 वा हप्ता यादिवशी जमा PM Kisan’s 19th installment
२. वयोमर्यादेचे निकष: ६५ वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या १ लाख १० हजार महिलांना या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. या वयोगटातील महिलांसाठी वृद्धापकाळातील विविध योजना उपलब्ध आहेत.
३. इतर निकषांनुसार अपात्र ठरणाऱ्या महिला:
- कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे चारचाकी वाहन असलेल्या महिला
- नमोशक्ती योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या महिला
- स्वेच्छेने योजनेतून माघार घेणाऱ्या महिला या तीन श्रेणींमध्ये एकूण १ लाख ६० हजार महिला येतात.
शासनाची भूमिका आणि स्पष्टीकरण महाराष्ट्र शासनाने स्पष्ट केले आहे की, या नवीन निकषांची अंमलबजावणी करण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे योजनेचा लाभ खरोखर गरजू महिलांपर्यंत पोहोचावा हे आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आणि आर्थिक संसाधनांचा योग्य वापर होण्यासाठी हे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
Also Read:
राज्यातील तरुणांना महिन्याला 10हजार मिळणार पहा पूर्ण माहिती Maharashtra Announces 10,000 Monthly
योजनेच्या भविष्यातील दिशा शासनाने आश्वासन दिले आहे की, नवीन निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या सर्व महिलांना या योजनेचा लाभ नियमित मिळेल. त्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणण्यासाठी डिजिटल पद्धतीने देखरेख ठेवली जाणार आहे.
सामाजिक प्रतिक्रिया आणि परिणाम या निर्णयामुळे विविध स्तरांवरून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. त्यांच्या मते, निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्वासन आता मागे घेतले जात आहे. मात्र, शासनाचे म्हणणे आहे की, या निर्णयामुळे खरोखर गरजू महिलांना योजनेचा अधिक चांगला लाभ मिळू शकेल.
पुढील मार्ग योजनेतून वगळल्या जाणाऱ्या महिलांसाठी शासन पर्यायी योजना उपलब्ध करून देण्याचा विचार करत आहे. त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन विविध क्षेत्रांत त्यांना मदत करण्याचे प्रयत्न केले जातील. तसेच, नवीन निकषांनुसार पात्र ठरणाऱ्या महिलांसाठी योजनेची अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षम पद्धतीने केली जाईल.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील हे बदल महत्त्वपूर्ण असले तरी, त्यामागील उद्दिष्ट योजनेचा लाभ योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचवणे हे आहे. या निर्णयामुळे काही महिला लाभार्थी वगळल्या जात असल्या तरी, त्यांच्यासाठी इतर योजनांच्या माध्यमातून मदत करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे.