price of soybeans महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच खाद्यतेल आयातीवरील शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे स्थानिक सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारात सोयाबीनच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्र हे देशातील सोयाबीन उत्पादनात अग्रेसर राज्य आहे. देशाच्या एकूण सोयाबीन उत्पादनापैकी सुमारे ४०% उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रातून होते. विशेषतः मराठवाडा, विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्रातील जिल्हे सोयाबीन उत्पादनात आघाडीवर आहेत. या भागातील हजारो शेतकरी सोयाबीन हे नगदी पीक घेतात आणि त्यावर त्यांचे उदरनिर्वाह अवलंबून आहे.
मागील हंगामात मात्र शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. अपुऱ्या पावसामुळे उत्पादन घटले आणि त्याचबरोबर बाजारात योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. या काळात स्वस्त दरात आयात होणाऱ्या खाद्यतेलामुळे स्थानिक बाजारपेठेत सोयाबीनचे भाव कोसळले होते. परिणामी, अनेक शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही वसूल करता आला नाही.
Also Read:
शेतकऱ्यांना दरमहा मिळणार 10,000 हजार रुपये, असा घ्या योजनेचा लाभ Farmers advantage scheme
या पार्श्वभूमीवर शासनाने घेतलेला नवीन निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. नव्या धोरणानुसार, खाद्यतेलाच्या आयातीवर ५.५% आणि रिफाइंड तेलावर १३.७५% शुल्क आकारण्यात येणार आहे. या निर्णयामागे देशांतर्गत तेलबिया उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा शासनाचा मानस आहे.
सध्याच्या बाजारभावांकडे पाहिले असता, विविध जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीनचे दर वेगवेगळे आहेत. हिंगोली जिल्ह्यात सोयाबीनला सर्वाधिक ४,२०५ रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळत आहे. त्याखालोखाल यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड येथे ४,३०० रुपये प्रति क्विंटल आणि परभणी जिल्ह्यातील पालम येथे ४,३०० रुपये प्रति क्विंटल असा भाव नोंदवला गेला आहे. अमरावती, नागपूर, नंदुरबार, बुलढाणा आणि वर्धा या जिल्ह्यांमध्ये सोयाबीनचे भाव ३,९५१ ते ४,२०० रुपये प्रति क्विंटलच्या दरम्यान आहेत.
कृषी क्षेत्रातील तज्ञांच्या मते, सध्याची परिस्थिती शेतकऱ्यांसाठी फारशी समाधानकारक नाही. कमी आयात शुल्कामुळे मोठ्या प्रमाणात परदेशी खाद्यतेल भारतीय बाजारपेठेत येत आहे. याचा थेट परिणाम स्थानिक तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांवर होत आहे. त्यामुळेच शेतकरी संघटनांकडून आयात शुल्कात आणखी वाढ करण्याची मागणी होत आहे.
Also Read:
जिओची बंपर ऑफर! फक्त ₹149 रुपयांमध्ये मध्ये मोफत इंटरनेट आणि कॉलिंग मिळवा Jio’s bumper offer
या पार्श्वभूमीवर कृषी मंत्रालयाने सरकारला एक महत्त्वाची शिफारस केली आहे. त्यानुसार, आयात खाद्यतेलाच्या किमती देशांतर्गत तेलबिया पिकांच्या किमतींपेक्षा जास्त ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. जर हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर सोयाबीनसह इतर तेलबिया पिकांच्या बाजारभावात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांच्या मते, आयात शुल्कात वाढ झाल्यास स्थानिक बाजारपेठेत सोयाबीनची मागणी वाढेल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळू शकेल. याशिवाय, या निर्णयामुळे भविष्यात अधिक शेतकरी सोयाबीन लागवडीकडे वळतील आणि देशाचे तेलबिया उत्पादन वाढण्यास मदत होईल.
परंतु केवळ आयात शुल्क वाढवून भागणार नाही, असेही तज्ञांचे मत आहे. सोयाबीन उत्पादकता वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित बियाणे आणि शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. याशिवाय, सोयाबीन प्रक्रिया उद्योगांची स्थापना आणि विस्तार करणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून स्थानिक पातळीवर मूल्यवर्धन होऊ शकेल.
एकंदरीत, शासनाच्या नव्या धोरणामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आयात शुल्कात वाढ झाल्यास त्यांना निश्चितच दिलासा मिळेल. तथापि, दीर्घकालीन यश मिळवण्यासाठी एकात्मिक दृष्टिकोन आवश्यक आहे, ज्यामध्ये उत्पादकता वाढ, मूल्यवर्धन आणि बाजारपेठ विकासावर भर दिला जाईल.