PM Kisan’s 19th installment भारतातील शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, त्यांच्या कल्याणासाठी सरकारकडून विविध योजना राबविल्या जात आहेत. त्यापैकी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) ही एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी दरवर्षी 6,000 रुपये तीन समान हप्त्यांमध्ये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. अशाच प्रकारे, 24 फेब्रुवारी 2025 रोजी पीएम किसान योजनेचा 19वा हप्ता जारी करण्यात आला आहे.
या 19व्या हप्त्यात एकूण 9.8 कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात तब्बल 22,000 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. या आकडेवारीवरून योजनेचा व्याप आणि त्याचे महत्त्व लक्षात येते. विशेष म्हणजे, यावेळी लाभार्थी महिला शेतकऱ्यांची संख्या 2.41 कोटी इतकी होती, जे एकूण लाभार्थ्यांपैकी सुमारे 25% आहे. महिला शेतकऱ्यांना अशा प्रकारे आर्थिक सहाय्य मिळणे हे महिला सबलीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाऊ शकते.
पीएम किसान योजनेची उद्दिष्टे आणि वैशिष्ट्ये
पीएम किसान योजना ही फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:
Also Read:
राज्यातील तरुणांना महिन्याला 10हजार मिळणार पहा पूर्ण माहिती Maharashtra Announces 10,000 Monthly
- शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ: शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या गरजा, बियाणे, खते यांसारख्या आवश्यक गोष्टींसाठी आर्थिक मदत पुरविणे.
- उत्पन्न वाढविणे: शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी मदत करणे.
- कर्जबाजारीपणा कमी करणे: शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी सहाय्य करणे.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे: ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि ग्रामीण-शहरी विषमता कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे.
पीएम किसान योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
- वार्षिक 6,000 रुपये आर्थिक मदत: प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला वर्षाकाठी 6,000 रुपये दिले जातात.
- तीन समान हप्ते: ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये (प्रत्येकी 2,000 रुपये) चार महिन्यांच्या अंतराने वितरित केली जाते.
- डिजिटल वितरण पद्धत: डिजिटल पद्धतीने थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जातात, ज्यामुळे मध्यस्थांची गरज नाही.
- पारदर्शकता: संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आणि पारदर्शक आहे, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव नाही.
ई-केवायसीची आवश्यकता
पीएम किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांची ई-केवायसी (इलेक्ट्रॉनिक नो युअर कस्टमर) पूर्ण असणे आवश्यक आहे. ई-केवायसीमुळे खात्याची सुरक्षा वाढते आणि योग्य लाभार्थी पैसे मिळवितात याची खात्री केली जाते. जर अद्याप ई-केवायसी केले नसेल, तर लाभार्थी शेतकऱ्यांनी ते तात्काळ पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, पुढील हप्ता मिळण्यास अडचणी येऊ शकतात.
ई-केवायसी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना खालील पर्याय उपलब्ध आहेत:
- पीएम किसान पोर्टल: शेतकरी थेट https://pmkisan.gov.in/ या वेबसाईटवर जाऊन ई-केवायसी करू शकतात.
- सामाईक सेवा केंद्र (CSC): जवळच्या CSC मध्ये जाऊन ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करता येते.
- आधार आधारित ई-केवायसी: आधार संलग्न मोबाईल क्रमांकाद्वारे OTP आधारित प्रमाणीकरण करून ई-केवायसी पूर्ण करता येते.
पात्रता निकष आणि अपात्रता
पीएम किसान योजनेसाठी पात्रता निकष:
- भारतातील सर्व लहान आणि सीमांत शेतकरी परिवार ज्यांच्याकडे शेतजमीन आहे.
- अशा शेतकरी परिवारांचे मुख्य उत्पन्नाचे स्त्रोत शेती असले पाहिजे.
खालील प्रकारचे लोक या योजनेसाठी अपात्र आहेत:
- संस्थात्मक जमीन धारक.
- वर्तमान किंवा माजी संघीय/राज्य सरकारचे मंत्री, खासदार, विधानसभा सदस्य, स्थानिक संस्थांचे सदस्य, महानगरपालिका महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष.
- सर्व सेवानिवृत्त/ सेवारत अधिकारी आणि कर्मचारी, ज्यांचे नियमित मासिक पेन्शन 10,000 रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
- अशा करदाते ज्यांनी मागील आकारणी वर्षात आयकर भरला आहे.
- आर्थिकदृष्ट्या संपन्न व्यक्ती (ज्यांची प्रामाणिक मापदंडे राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांनी परिभाषित केलेली आहेत).
पीएम किसान योजनेचे यशोगाथा
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेने आतापर्यंत अनेक शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणले आहेत. काही यशोगाथा:
राजेश पाटील, महाराष्ट्र
राजेश यांच्याकडे फक्त दोन एकर जमीन होती आणि त्यांना शेतीसाठी वारंवार कर्ज घ्यावे लागायचे. पीएम किसान योजनेतून मिळालेल्या रकमेतून त्यांनी एक छोटी पाण्याची पंप यंत्रणा विकत घेतली, ज्यामुळे त्यांच्या शेतीचे उत्पादन वाढले आणि त्यांचे उत्पन्न सुधारले.
सुनीता देवी, उत्तर प्रदेश
सुनीता देवी या एका विधवा महिला शेतकरी आहेत. पीएम किसान योजनेतून मिळालेल्या पैशांचा उपयोग त्यांनी उन्नत बियाणे खरेदी करण्यासाठी केला, ज्यामुळे त्यांच्या पिकांचे उत्पादन वाढले आणि त्यांचे आर्थिक स्वावलंबन वाढले.
मुत्तुस्वामी, तामिळनाडू
मुत्तुस्वामी यांनी पीएम किसान योजनेतून मिळालेल्या रकमेचा वापर ठिबक सिंचन पद्धत स्थापित करण्यासाठी केला, ज्यामुळे पाण्याची बचत झाली आणि त्यांच्या फळबागेचे उत्पादन वाढले.
योजनेचा प्रभाव आणि भविष्यातील योजना
पीएम किसान योजनेने गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्या जीवनावर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पाडला आहे:
- आर्थिक स्थिरता: योजनेमुळे शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्नाची हमी मिळाली आहे, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक स्थिरता मिळाली आहे.
- कृषी गुंतवणूक: अनेक शेतकऱ्यांनी या रकमेचा उपयोग शेतीत गुंतवणूक करण्यासाठी केला आहे, जसे की सिंचन यंत्रणा, उन्नत बियाणे, आणि कृषी औजारे.
- कर्जमाफी: काही शेतकऱ्यांनी या पैशांचा उपयोग त्यांचे कर्ज कमी करण्यासाठी केला आहे, ज्यामुळे त्यांची कर्जबाजारी स्थिती कमी झाली आहे.
- ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना: या योजनेने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना दिली आहे कारण शेतकऱ्यांकडे आता खर्च करण्यासाठी अधिक पैसे उपलब्ध आहेत.
भविष्यात, सरकारकडून या योजनेत अधिक सुधारणा केल्या जाऊ शकतात:
- डिजिटल कृषी सेवांशी जोडणी: पीएम किसान पोर्टलला डिजिटल कृषी सेवांशी जोडून शेतकऱ्यांना हवामान माहिती, बाजारभाव, आणि कृषी सल्ला यांसारख्या सेवा उपलब्ध करून देणे.
- कृषी विमा योजनेशी एकत्रीकरण: पीएम किसान आणि प्रधानमंत्री फसल विमा योजना यांचे एकत्रीकरण करून शेतकऱ्यांना अधिक सुरक्षा देणे.
- लाभार्थी वाढविणे: अधिकाधिक पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न वाढविणे.
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही भारतातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक पाठबळ देणारी योजना आहे. 19व्या हप्त्यामध्ये 9.8 कोटी शेतकऱ्यांना 22,000 कोटी रुपयांचे वितरण हे या योजनेच्या व्यापकतेचे प्रतीक आहे. विशेषतः, 2.41 कोटी महिला शेतकऱ्यांना लाभ मिळाल्याने महिला सबलीकरणाला चालना मिळाली आहे.
शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी सारख्या प्रक्रिया पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून त्यांना योजनेचा नियमित लाभ मिळू शकेल. सरकारकडून या योजनेत अधिक सुधारणा करून आणि अधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न करून, पीएम किसान योजना भविष्यात भारतीय शेतीच्या विकासाचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनू शकते.
शेतकरीच देशाचा खरा अन्नदाता आहे आणि पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना हा त्यांच्या कल्याणासाठी टाकलेला एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सरकारने दाखवून दिले आहे की, देशाच्या प्रगतीत शेतकऱ्यांचे योगदान अमूल्य आहे आणि त्यांच्या कल्याणासाठी काम करणे हे राष्ट्रीय प्राधान्य आहे.
