government employees होळीच्या सणापूर्वी केंद्र सरकारने लाखो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अपेक्षित असलेल्या महागाई भत्त्यात अपेक्षेपेक्षा कमी वाढ जाहीर केली आहे. कर्मचाऱ्यांना अपेक्षित असलेल्या ३ ते ४ टक्के वाढीऐवजी केवळ २ टक्के वाढ जाहीर करण्यात आली आहे. ही गेल्या सात वर्षांतील महागाई भत्त्यातील सर्वात कमी वाढ म्हणून नोंदवली गेली आहे, ज्यामुळे लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
महागाई भत्त्यातील वाढीची पार्श्वभूमी
महागाई भत्त्यातील वाढ ही सहामाही पद्धतीने जानेवारी आणि जुलै महिन्यात जाहीर केली जाते. हा निर्णय अखिल भारतीय ग्राहक मूल्य निर्देशांक (AICPI) च्या आधारावर घेतला जातो. जानेवारी २०२५ मध्ये जाहीर झालेल्या या वाढीसाठी जुलै २०२४ ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीतील AICPI आकडेवारीचा विचार केला गेला.
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ५३ टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे. नवीन घोषणेनुसार, जुलै २०२४ पासून हा भत्ता ५५ टक्के असेल. म्हणजेच महागाई भत्त्यात केवळ २ टक्क्यांची वाढ होणार आहे. साधारणपणे दर सहा महिन्यांनी होणाऱ्या वाढीत ३ ते ४ टक्के वाढ अपेक्षित असते, परंतु या वेळी ही वाढ अपेक्षेपेक्षा कमी राहिली आहे.
महागाई भत्ता निर्धारणाची प्रक्रिया
महागाई भत्त्याचे निर्धारण हे अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI) च्या आधारे केले जाते. प्रत्येक सहा महिन्यांनी या निर्देशांकाच्या सरासरीवर आधारित महागाई भत्त्याचे प्रमाण ठरवले जाते. जुलै ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीतील आकडेवारीनुसार, महागाई दर ५५.९९ टक्के इतका नोंदवला गेला होता.
या प्रकरणात, ५६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी केवळ ०.०१ टक्का कमी पडला. नोव्हेंबरपर्यंत उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीवरून असे अनुमान होते की महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांची वाढ होईल, परंतु डिसेंबरच्या आकडेवारीमुळे ही वाढ २ टक्क्यांवर सीमित राहिली.
वेतनावर होणारा प्रभाव
महागाई भत्त्यातील या २ टक्के वाढीचा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर थेट परिणाम होणार आहे. उदाहरणार्थ, ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन १८,००० रुपये आहे, त्यांच्या महागाई भत्त्यात केवळ ३६० रुपयांची वाढ होणार आहे.
सध्याच्या ५३ टक्के महागाई भत्त्यानुसार, १८,००० रुपये मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याला ९,५४० रुपये महागाई भत्ता मिळत आहे. नवीन ५५ टक्के दराने, हा भत्ता ९,९०० रुपये होईल. यामध्ये केवळ ३६० रुपयांची वाढ दिसून येते.
त्याचप्रमाणे, निवृत्तिवेतनधारकांच्या पेन्शनमध्ये देखील केवळ १८० रुपयांची वाढ होणार आहे. कर्मचाऱ्यांना अपेक्षित असलेली ३ ते ४ टक्के वाढ झाली असती तर त्यांच्या वेतनात किमान ५४० ते ७२० रुपयांची वाढ झाली असती.
कमी वाढीची कारणे
महागाई भत्त्यातील ही कमी वाढ AICPI आकडेवारीशी थेट संबंधित आहे. जुलै ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत, AICPI निर्देशांकात अपेक्षेपेक्षा कमी वाढ झाल्याने महागाई भत्त्यावर परिणाम झाला आहे.
Also Read:
अकरावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा ₹300 शिष्यवृत्ती – ऑनलाईन अर्ज करा students of class
तज्ज्ञांच्या मते, महागाई दरात सुधारणा आणि अन्न पदार्थांच्या किंमतींमध्ये स्थिरता आल्याने AICPI निर्देशांकात मोठी वाढ झालेली नाही. मात्र, अनेक कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की महागाई भत्त्याच्या गणनेची पद्धत बदलणे आवश्यक आहे कारण वास्तविक खर्चाचे प्रमाण वाढले आहे.
कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिक्रिया
केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी महागाई भत्त्यातील या कमी वाढीबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, वाढत्या महागाईच्या काळात, केवळ २ टक्के वाढ ही अपुरी आहे आणि यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन खर्चावर विपरीत परिणाम होईल.
अनेक संघटनांनी केंद्र सरकारकडे महागाई भत्ता वाढीचे प्रमाण पुन्हा विचारात घेण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर, त्यांनी महागाई भत्त्याच्या हिशोबाची पद्धत बदलण्याची देखील मागणी केली आहे, जेणेकरून वास्तविक महागाईचा प्रभाव लक्षात घेतला जाईल.
महागाई भत्त्यातील पुढील वाढ जुलै २०२५ मध्ये अपेक्षित आहे, जी जानेवारी ते जून २०२५ या कालावधीतील AICPI आकडेवारीवर आधारित असेल. तज्ज्ञांच्या मते, पुढील वाढीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे, विशेषत: जर अर्थव्यवस्था सुधारल्यास आणि महागाई दर नियंत्रणात आल्यास.
दरम्यान, अनेक केंद्रीय कर्मचारी संघटना सरकारकडे मागणी करत आहेत की महागाई भत्त्याव्यतिरिक्त इतर भत्ते आणि सुविधांमध्ये वाढ करावी, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर होणारा परिणाम कमी होईल.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. गेल्या सात वर्षांतील सर्वात कमी महागाई भत्ता वाढीमुळे त्यांच्या आर्थिक नियोजनावर विपरीत परिणाम होणार आहे.
वाढत्या महागाईच्या काळात, केवळ २ टक्के वाढ ही कर्मचाऱ्यांच्या वास्तविक खर्चाच्या तुलनेत अपुरी असल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे, आर्थिक अडचणींना सामोरे जाण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त उपाय शोधावे लागतील.
केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त सवलती किंवा भत्त्यांमध्ये वाढ करण्याची घोषणा केली गेली तरच कर्मचाऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकेल. अन्यथा, वाढत्या महागाईच्या काळात ही कमी वाढ कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक आयोजनावर दीर्घकालीन परिणाम करू शकते.
याच कारणामुळे, अनेक कर्मचारी संघटना सरकारकडे महागाई भत्त्याच्या गणनेची पद्धत पुन्हा विचारात घेण्याची मागणी करत आहेत, जेणेकरून वास्तविक महागाईचा प्रभाव लक्षात घेतला जाईल आणि कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक हित जपले जाईल.
