get free ration भारतातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ही देशातील गरीब व गरजू नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची योजना आहे. शासनाकडून राबविल्या जाणाऱ्या या कल्याणकारी योजनेमध्ये आता काही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात येत आहेत.
कोविड-19 महामारीच्या काळापासून राज्यातील नागरिकांना मोफत रेशन धान्य पुरवठा करण्यात येत असून, ही योजना 2028 पर्यंत विस्तारित करण्यात आली आहे. मात्र या योजनेच्या लाभार्थींमध्ये आता मोठी छाननी होणार असून, अपात्र लाभार्थींची रेशन कार्डे रद्द करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात येत आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार, ज्या नागरिकांकडे पुरेसे उत्पन्न आहे किंवा जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, अशा नागरिकांना मोफत रेशन कार्डचा लाभ घेण्यास अपात्र ठरविण्यात आले आहे. शासनाने याबाबत सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असून, त्यानुसार पुरवठा विभागाकडून कारवाई सुरू करण्यात येत आहे. या निर्णयामागील प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे खरोखरच गरजू असलेल्या नागरिकांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचविणे हे आहे.
Also Read:
पीएम किसानचा 19 वा हप्ता खात्यात जमा! आता 20 वा हप्ता यादिवशी जमा PM Kisan’s 19th installment
अपात्र लाभार्थींची वर्गवारी:
- आयकर भरणारे नागरिक: जे नागरिक नियमितपणे आयकर भरतात, त्यांना आता मोफत रेशन कार्डचा लाभ मिळणार नाही. त्यांच्याकडील सध्याची रेशन कार्डे रद्द करण्यात येतील.
- मोठे शेतकरी: ज्या शेतकऱ्यांकडे दहा एकरपेक्षा अधिक जमीन आहे, अशा शेतकऱ्यांना देखील या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. कारण त्यांच्याकडे पुरेसे उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध आहेत.
- आधार लिंक न केलेले लाभार्थी: ज्या नागरिकांनी चार महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी त्यांचे रेशन कार्ड आधार कार्डशी जोडलेले नाही, अशा नागरिकांची रेशन कार्डे देखील रद्द करण्यात येतील.
वसुली प्रक्रिया:
जे नागरिक अपात्र असूनही या योजनेचा लाभ घेत आहेत, त्यांच्याकडून प्रति किलो 27 रुपये या दराने धान्याची वसुली करण्यात येणार आहे. ही रक्कम त्यांनी आतापर्यंत घेतलेल्या सवलतीच्या धान्यासाठी भरावी लागणार आहे.
Also Read:
राज्यातील तरुणांना महिन्याला 10हजार मिळणार पहा पूर्ण माहिती Maharashtra Announces 10,000 Monthly
नवीन व्यवस्था:
अपात्र ठरलेल्या लाभार्थींना आता पांढरे रेशन कार्ड देण्यात येणार आहे. या कार्डधारकांना सवलतीच्या दरात धान्य मिळणार नाही, परंतु ते नियमित बाजारभावाने धान्य खरेदी करू शकतील.
प्रक्रियेची अंमलबजावणी:
ही नवीन व्यवस्था सप्टेंबर महिन्यापासून लागू होणार असून, शासनाने यासाठी सर्व जिल्हा पुरवठा विभागांना सूचना दिल्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात अपात्र लाभार्थींची यादी तयार करण्यात येत असून, त्यानुसार पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
या निर्णयाचे महत्त्व:
- योग्य लाभार्थींपर्यंत पोहोच: या निर्णयामुळे खरोखरच गरजू असलेल्या कुटुंबांपर्यंत योजनेचा लाभ अधिक चांगल्या प्रकारे पोहोचू शकेल.
- आर्थिक शिस्त: शासकीय संसाधनांचा योग्य वापर होऊन, आर्थिक शिस्त राखली जाईल.
- पारदर्शकता: आधार लिंकिंगमुळे योजनेत अधिक पारदर्शकता येईल आणि बोगस लाभार्थींवर नियंत्रण ठेवता येईल.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील हे बदल महत्त्वपूर्ण असून, त्यामुळे योजनेची कार्यक्षमता वाढेल. या निर्णयामुळे काही नागरिकांना त्रास होऊ शकतो, परंतु दीर्घकालीन दृष्टीने हा निर्णय योग्य आहे. यामुळे खरोखरच गरजू असलेल्या नागरिकांना योजनेचा लाभ मिळू शकेल आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अधिक प्रभावी होईल.
शासनाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना सर्व स्तरांवर योग्य ती काळजी घ्यावी आणि कोणत्याही खऱ्या गरजू कुटुंबाला या योजनेपासून वंचित राहू नये याची दक्षता घ्यावी. तसेच या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखून, नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी योग्य यंत्रणा उभारावी.