crop insurance राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत खरीप हंगामात झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईपोटी विमा कंपन्यांकडून २५ टक्के अग्रिम रक्कम देण्यास मान्यता मिळाली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील १६ जिल्ह्यांमधील सुमारे २७ लाख शेतकऱ्यांना १,३५२ कोटी रुपयांचा दिलासा मिळणार आहे.
गेल्या खरीप हंगामात राज्यात २१ दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीचा पावसाचा खंड पडला होता. या दुष्काळी परिस्थितीमुळे २८ जिल्ह्यांमधील पीक उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट झाली होती. कृषी विभागाने या नुकसानीचे सविस्तर सर्वेक्षण करून अहवाल तयार केला होता. त्यानुसार विमा कंपन्यांकडे नुकसान भरपाईची मागणी करण्यात आली होती.
विमा कंपन्यांची भूमिका आणि जिल्हानिहाय स्थिती:
१. विमा कंपन्यांचे आक्षेप नसलेले जिल्हे: कोल्हापूर, परभणी, सांगली, बुलडाणा, जालना आणि नागपूर या सहा जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी कोणताही आक्षेप न घेता नुकसान भरपाई देण्यास सहमती दर्शवली आहे.
२. अंशतः आक्षेप असलेले जिल्हे: नगर, धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, अकोला, अमरावती, नाशिक, जळगाव, कोल्हापूर, सातारा या जिल्ह्यांबाबत विमा कंपन्यांनी काही आक्षेप नोंदवले असून, त्यांच्या निराकरणासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
३. निर्णय प्रलंबित असलेले जिल्हे: चंद्रपूर, नांदेड, लातूर आणि हिंगोली या जिल्ह्यांबाबत विमा कंपन्यांकडून अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईबाबत राज्याचे कृषी सचिव स्वतः विमा कंपन्यांशी चर्चा करणार आहेत.
विशेष अपील प्रकरणे:
बुलढाणा, बीड आणि वाशिम या तीन जिल्ह्यांमधील प्रकरणे राज्य स्तरावर अपील करण्यात आली होती. यापैकी बुलढाणा आणि बीड जिल्ह्यातील अधिसूचना मान्य करण्यात आल्या असून, संबंधित विमा कंपन्यांनी अग्रिम रक्कम देण्यास सहमती दर्शवली आहे. मात्र, वाशिम जिल्ह्याबाबत अद्याप संभ्रमाची स्थिती कायम आहे.
अग्रिम रक्कम मिळणारे जिल्हे:
नाशिक, जळगाव, सोलापूर, सातारा, परभणी, नागपूर, कोल्हापूर, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, सांगली, बुलडाणा, नंदुरबार, धुळे आणि धाराशिव या जिल्ह्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांना अग्रिम रक्कम मिळणार आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
१. एकूण नुकसान भरपाईच्या २५ टक्के रक्कम अग्रिम स्वरूपात दिली जाणार आहे. २. सुमारे २७ लाख शेतकरी या योजनेचा लाभ घेणार आहेत. ३. १,३५२ कोटी रुपये इतकी रक्कम वितरित केली जाणार आहे. ४. १६ जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
पुढील कार्यवाही:
१. ज्या जिल्ह्यांमध्ये विमा कंपन्यांचे आक्षेप आहेत, त्यांचे निराकरण करण्यासाठी कृषी विभाग प्रयत्नशील आहे. २. प्रलंबित जिल्ह्यांबाबत कृषी सचिव विमा कंपन्यांशी थेट संवाद साधणार आहेत. ३. वाशिम जिल्ह्यातील संभ्रम दूर करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः २१ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीच्या पावसाच्या खंडामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, त्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत मिळणारी ही नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी तयारी करण्यास मदत करेल.
तथापि, काही जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना अद्याप प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. विमा कंपन्यांकडून अंतिम निर्णय होईपर्यंत या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना थांबावे लागेल.