crop insurance deposit महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोर हवामान बदलाच्या आव्हानांचा सामना करण्याची मोठी जबाबदारी आहे. विशेषतः फळपिक उत्पादक शेतकऱ्यांना या समस्येचा सर्वाधिक फटका बसतो. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली फळपिक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरत आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी आर्थिक मदत मिळते आणि त्यांच्या जीवनमानात स्थैर्य येते.
हवामान बदलाचे वाढते आव्हान आजच्या काळात हवामान बदलाचा सर्वाधिक परिणाम शेती क्षेत्रावर होत आहे. कमी-जास्त पावसाचे प्रमाण, तापमानातील अनपेक्षित बदल, आर्द्रतेतील चढउतार, वादळी वारे, अवेळी पाऊस आणि गारपीट यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे फळपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. या सर्व घटकांमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते आणि त्यांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होतो.
योजनेची व्याप्ती आणि वैशिष्ट्ये फळपिक विमा योजनेअंतर्गत आंबिया बहार हंगामात नऊ महत्त्वाच्या फळपिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष, स्ट्रॉबेरी आणि पपई या फळांचा समावेश आहे. ही योजना महसूल मंडल स्तरावर राबविली जाते, ज्यामुळे स्थानिक परिस्थितीनुसार योजनेची अंमलबजावणी करणे सोयीस्कर होते.
Also Read:
पीएम किसानचा 19 वा हप्ता खात्यात जमा! आता 20 वा हप्ता यादिवशी जमा PM Kisan’s 19th installment
विमा हप्ता आणि अनुदान व्यवस्था या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना परवडेल अशा पद्धतीने विमा हप्त्याची रचना करण्यात आली आहे. जेव्हा एकूण विमा हप्ता ३५ टक्क्यांपर्यंत असतो, तेव्हा शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या केवळ ५ टक्के रक्कम भरावी लागते. उर्वरित रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार अनुदान स्वरूपात देतात. मात्र विमा हप्ता ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास, वाढीव रकमेत शेतकऱ्यांचा वाटा ५० टक्के असतो.
आंबिया बहार २०२३-२४ मधील विमा वितरण वर्ष २०२३-२४ च्या आंबिया बहार हंगामासाठी महाराष्ट्र सरकारने ३९० कोटी रुपयांचा विमा हप्ता निश्चित केला होता. यातील ३४४ कोटी रुपये प्रलंबित विमा हप्ता अनुदान म्हणून मंजूर करण्यात आले आहेत.
या योजनेअंतर्गत तीन प्रमुख विमा कंपन्यांमार्फत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जात आहे. भारतीय कृषी विमा कंपनी ६०,६०६ शेतकऱ्यांना ३६१.९९ कोटी रुपये, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स ८५,१६३ शेतकऱ्यांना २१६.६५ कोटी रुपये, आणि एचडीएफसी इर्गो ५०,६१८ शेतकऱ्यांना २३५.५९ कोटी रुपये वितरित करणार आहे.
Also Read:
राज्यातील तरुणांना महिन्याला 10हजार मिळणार पहा पूर्ण माहिती Maharashtra Announces 10,000 Monthly
योजनेचे फायदे आणि परिणाम या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे होत आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांना हवामान आधारित नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण मिळते. विम्यामुळे ते अधिक निश्चिंतपणे शेती करू शकतात आणि नवीन तंत्रज्ञान आणि पद्धतींमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित होतात. याचा थेट परिणाम उत्पादन वाढीवर होतो. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही मजबूत होते.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीत काही आव्हानेही आहेत. बऱ्याच शेतकऱ्यांना या योजनेबद्दल पुरेशी माहिती नसते. त्यामुळे जागरूकता वाढवणे आवश्यक आहे.
विमा दावे दाखल करणे आणि नुकसान भरपाई मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे गरजेचे आहे. हवामान अंदाज आणि नुकसान मूल्यांकनासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, तसेच अधिक प्रकारची पिके आणि नैसर्गिक आपत्तींचा समावेश करून विमा संरक्षणाचा विस्तार करणे आवश्यक आहे.
आंबिया बहार २०२३-२४ साठीची ८१४ कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई १.९६ लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. ही योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक स्थैर्याचा आधार बनत आहे. हवामान बदलाच्या आव्हानांना सामोरे जाताना ही योजना त्यांच्यासाठी सुरक्षा कवच म्हणून काम करत आहे.