Chief Minister Fadnavis महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षितिजावर एक नवे पर्व सुरू झाले आहे. 5 डिसेंबर रोजी मुंबईच्या ऐतिहासिक आझाद मैदानावर एका महत्त्वपूर्ण राजकीय घडामोडीचे साक्षीदार होण्याचा योग आला. भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. या वेळी एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी स्वीकारली.
शपथविधी सोहळ्यानंतर लगेचच मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांची चर्चा करण्यात आली. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत महत्त्वाचे संकेत दिले. त्यांनी स्पष्ट केले की, “आमची पदे बदलली असली तरी विकासाची दिशा आणि कार्यपद्धती बदलणार नाही.” विशेष म्हणजे, राज्य सरकारची अत्यंत लोकप्रिय झालेली ‘लाडकी बहीण योजना’ पुढेही सुरू राहणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही त्यांच्या पत्रकार परिषदेत ‘लाडकी बहीण योजने’बाबत महत्त्वाची माहिती दिली. या योजनेची सुरुवात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पात केली होती. या योजनेंतर्गत दर महिन्याला महिलांच्या बँक खात्यात 1500 रुपये जमा केले जात होते. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने या रकमेत वाढ करून ती 2100 रुपये करण्याची घोषणा केली होती.
नव्याने स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत एकनाथ शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या की डिसेंबर महिन्याचा हप्ता तातडीने लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात यावा. त्यांनी आपल्या भूमिकेबद्दल एक विशेष टिप्पणी केली, “मी पूर्वी जेव्हा मुख्यमंत्री होतो तेव्हा स्वतःला ‘कॉमन मॅन’ समजत होतो, आता उपमुख्यमंत्री म्हणून मी ‘डेडिकेटेड कॉमन मॅन’ आहे.”
महायुती सरकारने निवडणुकीपूर्वी केलेल्या इतर महत्त्वाकांक्षी घोषणांमध्ये शेतकरी सन्मान योजनेतून मिळणाऱ्या वार्षिक रकमेत वाढ करून ती 12 हजारांवरून 15 हजार रुपये करणे, वृद्ध पेन्शनधारकांना 1500 ऐवजी 2100 रुपये देणे, 25 लाख नवीन रोजगारांची निर्मिती करणे, आणि वीज बिलात 30 टक्के कपात करून सौर आणि अक्षय ऊर्जेला प्राधान्य देण्याचा समावेश आहे.
राज्यातील महिलांसाठी एक आणखी महत्त्वाची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अंगणवाडी मुख्य सेविका आणि पर्यवेक्षिका पदांसाठी 102 जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या माध्यमातून महिलांना रोजगाराची संधी तर मिळणारच आहे, शिवाय त्या समाजाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतील.
नव्या सरकारसमोर अनेक आव्हाने आहेत. एका बाजूला जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणे, तर दुसऱ्या बाजूला राज्याच्या विकासाला गती देणे. विशेषतः महिला सक्षमीकरण, शेतकरी कल्याण, रोजगार निर्मिती आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देणे अपेक्षित आहे.
महायुती सरकारच्या या नव्या कार्यकाळात जनकल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी कशी होते, विकासाचा वेग कसा राहतो, आणि सामान्य नागरिकांच्या जीवनमानात कशा प्रकारे सुधारणा होते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. सरकारने केलेल्या घोषणा आणि दिलेली आश्वासने यांची पूर्तता करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे अपेक्षित आहे.
या नव्या राजकीय वाटचालीत महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. महिला सबलीकरण, शेतकरी कल्याण, युवकांना रोजगार आणि पायाभूत सुविधांचा विकास या माध्यमातून महाराष्ट्र एका नव्या युगाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.
