accounts of ineligible women महाराष्ट्र राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या योजनेत अपात्र ठरलेल्या लाभार्थी महिलांकडून आर्थिक रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरात, विशेषतः पुणे जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली असून, सुमारे ७५ हजार महिलांनी आतापर्यंत पैसे परत करण्यासाठी अर्ज दाखल केले आहेत.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि नवीन निर्णय मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आली. मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान काही त्रुटी आढळल्यानंतर, शासनाने २८ जून २०२४ आणि ३ जुलै २०२४ रोजी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. या निर्णयांनुसार, विविध श्रेणींतील महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
अपात्र ठरलेल्या लाभार्थींची श्रेणी १. संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी महिला (अंदाजे २,३०,००० महिला) २. ६५ वर्षांवरील वयोवृद्ध महिला (अंदाजे १,१०,००० महिला) ३. कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर चारचाकी वाहन असलेल्या महिला ४. नमोशक्ती योजनेच्या लाभार्थी महिला ५. स्वेच्छेने योजनेतून माघार घेतलेल्या महिला (अंदाजे १,६०,००० महिला)
Also Read:
पीएम किसानचा 19 वा हप्ता खात्यात जमा! आता 20 वा हप्ता यादिवशी जमा PM Kisan’s 19th installment
एकूण सुमारे ५ लाख महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरल्या आहेत. या निर्णयामागील मुख्य उद्देश योजनेचा लाभ खऱ्या गरजू लाभार्थींपर्यंत पोहोचवणे हा आहे.
पैसे वसुलीची प्रक्रिया महिला व बालविकास विभागाने या वसुलीसाठी एक विशेष प्रशासकीय यंत्रणा उभी केली आहे. यासाठी स्वतंत्र ‘हेड’ तयार करण्यात आला असून, यामुळे पैसे परत घेण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. पूर्वी अशा प्रकारचा स्वतंत्र हेड नसल्यामुळे वसुली प्रक्रिया अडचणीत येत होती.
वसुलीची कार्यपद्धती १. जिल्हा परिषद कार्यालयांमध्ये विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत २. अपात्र लाभार्थींना नोटिसा पाठवण्यात येत आहेत ३. स्वयंप्रेरणेने पैसे परत करण्यासाठी ऑनलाइन व्यवस्था उपलब्ध ४. प्रत्येक जिल्ह्यात वसुलीसाठी विशेष मोहीम राबवली जात आहे
Also Read:
राज्यातील तरुणांना महिन्याला 10हजार मिळणार पहा पूर्ण माहिती Maharashtra Announces 10,000 Monthly
लाभार्थींची प्रतिक्रिया आणि सद्यस्थिती अनेक महिला स्वतःहून पुढे येऊन रक्कम परत करत आहेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे कायदेशीर कारवाईची भीती. पुणे जिल्ह्यात तर जिल्हा परिषद कार्यालयाबाहेर दररोज मोठ्या रांगा लागत आहेत. महिलांमध्ये या विषयी जागरूकता वाढत असून, त्या स्वतःहून पैसे परत करण्यास इच्छुक आहेत.
शासनाचे पुढील धोरण १. अपात्र लाभार्थींविरुद्ध कठोर कारवाईची तयारी २. फसवणूक प्रकरणी कायदेशीर कारवाईची शक्यता ३. पात्र लाभार्थींना योजनेचा निर्बाध लाभ सुरू ठेवण्याचे आश्वासन ४. वसुली प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यावर भर
महत्त्वाचे परिणाम १. योजनेची विश्वासार्हता वाढणार २. खऱ्या गरजू लाभार्थींना फायदा ३. सरकारी निधीचा योग्य वापर ४. प्रशासकीय यंत्रणेत सुधारणा
पुढील आव्हाने १. मोठ्या संख्येने असलेल्या अपात्र लाभार्थींची वसुली २. प्रशासकीय यंत्रणेवरीलताण ३. सामाजिक प्रतिक्रियांचे व्यवस्थापन ४. वसुली प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण
महाराष्ट्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या वसुली मोहिमेनंतर योजनेची अंमलबजावणी अधिक कार्यक्षम होईल. पात्र लाभार्थींना योजनेचा लाभ निर्विघ्नपणे मिळत राहील याची खात्री देण्यात आली आहे. तसेच, भविष्यात अशा प्रकारच्या त्रुटी टाळण्यासाठी योजनेच्या निकषांमध्ये आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेत आवश्यक ते बदल करण्यात येणार आहेत.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील ही वसुली मोहीम महाराष्ट्र सरकारच्या पारदर्शक प्रशासनाचे उदाहरण म्हणून पाहिली जात आहे. या निर्णयामुळे एकीकडे सरकारी योजनांची विश्वासार्हता वाढेल, तर दुसरीकडे खऱ्या गरजू लाभार्थींना योजनेचा योग्य फायदा मिळेल.
या प्रक्रियेदरम्यान सामाजिक संवेदनशीलता राखणे आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता टिकवून ठेवणे ही मोठी आव्हाने असतील. सरकारने या सर्व बाबींचा विचार करून योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.