Namo and PM Kisan या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपयांची थेट आर्थिक मदत. ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये, प्रत्येकी 2,000 रुपये याप्रमाणे, शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) द्वारे जमा केली जाते. शेतकरी या रकमेचा वापर शेतीसाठी लागणारा खर्च, मुलांचे शिक्षण किंवा दैनंदिन गरजांसाठी करू शकतात.
सध्या एक महत्त्वाची घडामोड म्हणजे पीएम किसान योजनेचा 19वा हप्ता लवकरच जाहीर होणार आहे. मात्र या हप्त्याचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही महत्त्वाच्या बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे 1 जानेवारी 2025 पूर्वी नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. जे शेतकरी या मुदतीत नोंदणी करणार नाहीत, त्यांना 19व्या हप्त्याचा लाभ मिळणार नाही.
नोंदणी प्रक्रिया अत्यंत सोपी करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना फक्त आधार कार्ड आणि मोबाईल नंबर आवश्यक आहे. नोंदणी ओटीपी किंवा फेस आयडी द्वारे सहज पूर्ण करता येते. या नोंदणीचे अनेक फायदे आहेत. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना पीक विमा योजना, बियाणे, खते आणि कीटकनाशकांवर सवलती, तसेच किसान क्रेडिट कार्डाचा लाभ मिळू शकतो.
Also Read:
शेतकऱ्यांना दरमहा मिळणार 10,000 हजार रुपये, असा घ्या योजनेचा लाभ Farmers advantage scheme
सरकारने या नोंदणी प्रक्रियेमागे एक महत्त्वाचा उद्देश ठेवला आहे. जमिनीची फसवणूक रोखणे आणि जमिनीचा गैरवापर थांबवणे हे त्यापैकी प्रमुख आहेत. नोंदणीमुळे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मालकीची जमीन स्पष्टपणे नोंदवली जाईल, ज्यामुळे जमिनीचा गैरवापर रोखता येईल. शिवाय, शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर उपलब्ध असलेल्या सर्व सरकारी सुविधा सहज मिळू शकतील.
योजनेची यशस्विता पाहता, मोदी सरकारने ऑक्टोबर महिन्यात 18वा हप्ता जाहीर केला होता. आता 19व्या हप्त्याची घोषणा फेब्रुवारी 2025 मध्ये होण्याची शक्यता आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना नियमित आर्थिक मदत मिळत असल्याने, त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होत आहे.
शेतकऱ्यांसाठी ही योजना एक वरदान ठरली आहे. आर्थिक मदतीमुळे शेतकरी त्यांच्या शेतीसाठी आवश्यक गुंतवणूक करू शकतात, मुलांच्या शिक्षणासाठी खर्च करू शकतात आणि दैनंदिन गरजा भागवू शकतात. शिवाय, नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना इतर सरकारी योजनांचाही लाभ सहज मिळतो.
Also Read:
जिओची बंपर ऑफर! फक्त ₹149 रुपयांमध्ये मध्ये मोफत इंटरनेट आणि कॉलिंग मिळवा Jio’s bumper offer
सरकारने शेतकऱ्यांना विनंती केली आहे की त्यांनी 1 जानेवारीपर्यंत नोंदणी अवश्य करावी. नोंदणी न केल्यास किसान निधी मिळणार नाही. शेतकऱ्यांनी सरकारने दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. यामुळे त्यांना योजनेचा पूर्ण लाभ घेता येईल.
थोडक्यात, पीएम किसान योजना ही भारतीय शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आर्थिक मदत योजना आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्नाचा स्त्रोत मिळाला आहे. नोंदणी प्रक्रियेमुळे जमीन व्यवस्थापन सुधारणार असून, शेतकऱ्यांना अनेक सरकारी सुविधांचा लाभ सहज मिळणार आहे.
