tukade bandi kayda नागपूर हिवाळी अधिवेशनात एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सादर केलेले तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणा विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
१९४७ साली अंमलात आलेल्या तुकडेबंदी कायद्यानुसार, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले होते. या कायद्यानुसार, ठरवून दिलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी-विक्री करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते. यामुळे अनेक नागरिकांना छोट्या क्षेत्राची जमीन खरेदी करण्यात अडचणी येत होत्या. विशेषतः घरबांधणी, विहीर खोदकाम किंवा शेतरस्त्यासाठी लागणारी छोटी जागा खरेदी करणे अत्यंत कठीण होते.
नवीन सुधारणांचे महत्त्वपूर्ण मुद्दे
Also Read:
पीएम किसानचा 19 वा हप्ता खात्यात जमा! आता 20 वा हप्ता यादिवशी जमा PM Kisan’s 19th installment
१. लहान क्षेत्र खरेदी-विक्रीस मान्यता
- आता १ गुंठा, २ गुंठे, ३ गुंठे, ४ गुंठे किंवा ५ गुंठे इतक्या छोट्या क्षेत्राची खरेदी-विक्री करता येणार आहे.
- ही सुविधा विशिष्ट प्रयोजनांसाठीच उपलब्ध असणार आहे.
२. विशिष्ट प्रयोजने
- घरबांधणीसाठी
- विहीर खोदकामासाठी
- शेतरस्त्यासाठी
३. आर्थिक सुधारणा
Also Read:
राज्यातील तरुणांना महिन्याला 10हजार मिळणार पहा पूर्ण माहिती Maharashtra Announces 10,000 Monthly
- पूर्वी बाजारमूल्याच्या २५% रक्कम शासनाकडे जमा करावी लागत होती
- आता केवळ ५% शुल्क भरून खरेदी-विक्री करता येणार आहे
मातोश्री ग्राम समृद्धी योजनेचा समावेश
या सुधारणांमध्ये मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत पाणंद रस्ते योजनेचाही समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी योग्य रस्ता उपलब्ध होणार आहे. शेतरस्त्यांची समस्या सोडवण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
सुधारणांचे फायदे
१. सर्वसामान्य नागरिकांसाठी फायदे
- घरबांधणीसाठी छोटे भूखंड खरेदी करणे शक्य
- कमी खर्चात जमीन खरेदी-विक्री
- कायदेशीर मार्गाने व्यवहार करण्यास प्रोत्साहन
२. शेतकऱ्यांसाठी फायदे
- शेतरस्त्यांची समस्या सुटणार
- विहीर खोदकामासाठी जागा खरेदी करणे सोपे
- शेती व्यवसायात सुलभता
३. प्रशासकीय फायदे
- अनधिकृत व्यवहारांना आळा
- महसूल वाढीस मदत
- नियोजनबद्ध विकासास चालना
कायद्याची अंमलबजावणी
या सुधारणांची अंमलबजावणी दोन टप्प्यांत करण्यात आली आहे:
१. प्रथम टप्पा
- अध्यादेश जारी करण्यात आला
- तात्पुरती अंमलबजावणी सुरू
२. द्वितीय टप्पा
- विधानसभा व विधान परिषदेत विधेयक मंजूर
- कायमस्वरूपी कायद्यात रूपांतर
महत्त्वाच्या अटी व नियम
१. क्षेत्र मर्यादा
- किमान १ गुंठा
- कमाल ५ गुंठे
२. प्रयोजन
- केवळ विशिष्ट कारणांसाठीच मान्यता
- व्यावसायिक वापरास बंदी
३. आर्थिक नियम
- बाजारमूल्याच्या ५% शुल्क अनिवार्य
- नियमित मुद्रांक शुल्क लागू
या सुधारणांमुळे ग्रामीण भागातील विकासाला चालना मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीशी संबंधित पायाभूत सुविधा विकसित करण्यास मदत होणार आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना घरबांधणीसाठी छोटे भूखंड खरेदी करणे शक्य होणार आहे. याशिवाय, अनधिकृत व्यवहारांना आळा बसून, नियोजनबद्ध विकासाला प्रोत्साहन मिळणार आहे.
तुकडेबंदी कायद्यातील या सुधारणा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण विकासात महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. या सुधारणांमुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या गरजांनुसार छोटी जमीन खरेदी करणे शक्य होणार आहे. विशेषतः घरबांधणी, विहीर खोदकाम आणि शेतरस्त्यांसारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील विकास अधिक गतिमान होण्यास मदत होईल.