10th and 12th महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (एसएससी-एचएससी बोर्ड) २०२५ च्या बोर्ड परीक्षांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांमागे परीक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि कॉपीमुक्त करण्याचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, या नव्या नियमांमुळे शैक्षणिक क्षेत्रात विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
डिजिटल निगराणीचे नवे युग
बोर्डाने घेतलेला सर्वात क्रांतिकारी निर्णय म्हणजे सीसीटीव्ही कॅमेरे अनिवार्य करणे. प्रत्येक परीक्षा केंद्रावर, वर्गखोल्यांमध्ये आणि परीक्षा ब्लॉकमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे आता बंधनकारक झाले आहे. या कॅमेऱ्यांद्वारे संपूर्ण परीक्षेचे चित्रीकरण केले जाईल आणि हे रेकॉर्डिंग बोर्डाकडे जमा करावे लागेल. जी परीक्षा केंद्रे या नियमाचे पालन करणार नाहीत, त्यांची मान्यता रद्द करण्याचा इशारा बोर्डाने दिला आहे.
Also Read:
शेतकऱ्यांना दरमहा मिळणार 10,000 हजार रुपये, असा घ्या योजनेचा लाभ Farmers advantage scheme
या निर्णयामुळे अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत. सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे विद्युत पुरवठा खंडित होण्याची शक्यता. याची दखल घेत, प्रत्येक परीक्षा केंद्राला जनरेटरची व्यवस्था करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र, या अतिरिक्त सुविधांमुळे शाळांवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या शाळांना या खर्चाला तोंड देणे कठीण जाणार आहे.
पर्यवेक्षक नियुक्तीतील बदल
दुसरा महत्त्वाचा बदल म्हणजे पर्यवेक्षकांच्या नियुक्तीबाबतचा. आतापर्यंत त्याच शाळेतील शिक्षकांना पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त केले जात होते. मात्र, यापुढे दुसऱ्या शाळेतील शिक्षकांनाच पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त केले जाणार आहे. या निर्णयामागे परीक्षा प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष करण्याचा हेतू असला तरी, राज्यभरातील शिक्षकांनी याला विरोध दर्शविला आहे.
Also Read:
जिओची बंपर ऑफर! फक्त ₹149 रुपयांमध्ये मध्ये मोफत इंटरनेट आणि कॉलिंग मिळवा Jio’s bumper offer
शिक्षकांच्या मते, आणीबाणीच्या परिस्थितीत स्थानिक शिक्षकच परिस्थिती अधिक चांगल्या प्रकारे हाताळू शकतात. उदाहरणार्थ, विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास किंवा इतर तांत्रिक अडचणी आल्यास, स्थानिक शिक्षकांना परिसराची आणि उपलब्ध सुविधांची चांगली माहिती असते. शिवाय, दुसऱ्या शाळेतील शिक्षकांना येण्या-जाण्याचा प्रवास खर्च आणि वेळेचाही विचार करावा लागणार आहे.
हॉल तिकिटांमधील वादग्रस्त बदल
यावर्षी बोर्डाने हॉल तिकिटांमध्ये केलेला बदल विशेष चर्चेचा विषय ठरला. सुरुवातीला विद्यार्थ्यांच्या जातीचा उल्लेख करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, विविध सामाजिक संघटना आणि शिक्षणतज्ज्ञांकडून झालेल्या तीव्र विरोधानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला. त्यानंतर जातीचा उल्लेख वगळून नवीन हॉल तिकिटे देण्यात आली आहेत. या घटनेने शैक्षणिक क्षेत्रात सामाजिक संवेदनशीलतेची गरज अधोरेखित केली आहे.
कॉपीमुक्त अभियानाची मोहीम
शिक्षण विभागाने २१ ते २६ जानेवारी या कालावधीत विशेष कॉपीमुक्त अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना कॉपी न करण्याची शपथ दिली जाणार आहे. गेल्या काही वर्षांत कॉपी प्रकरणांचे वाढते प्रमाण हा एक गंभीर चिंतेचा विषय बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर हे अभियान महत्त्वपूर्ण ठरू शकते.
या सर्व बदलांमुळे परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, यासाठी सर्व घटकांनी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. शाळा व्यवस्थापन, शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी यांनी एकत्र येऊन या बदलांना सकारात्मक दिशा देणे गरजेचे आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील शाळांना या बदलांसाठी आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य देण्याची गरज आहे.
Also Read:
जिओचा भन्नाट प्लॅन! अमर्यादित कॉलिंग आणि 100 जीबी डेटा फक्त एवढ्या रुपयात Jio’s amazing plan
२०२५ च्या बोर्ड परीक्षांसाठी घेतलेले हे निर्णय निःसंशय महत्त्वपूर्ण आहेत. त्यामागील उद्दिष्टे स्तुत्य असली तरी, त्यांची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या आव्हानांकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. यासाठी सरकार, शिक्षण मंडळ आणि शैक्षणिक संस्थांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे.